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️विन विथड्रॉ,विस्तारFollow Usराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत बुधवार को एक दिवसीय प्रवास के दौरान भीलवाड़ा पहुंचे। उनके आगमन पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी रही। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने रेलवे स्टेशन से लेकर विवाह स्थल और कार्यक्रम स्थलों तक चाक-चौबंद व्यवस्था संभाली। भागवत ने हरणी महादेव रोड स्थित एक निजी रिसॉर्ट में उद्यमी सत्यप्रकाश डीडवानिया के पुत्र प्रत्युष डीडवानिया के विवाह समारोह में शिरकत की और नवविवाहित दंपती को आशीर्वाद प्रदान किया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।

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बदायूं। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जिले में एएसडी (अनुपस्थित, मृतक, डबल एवं स्थानांतरित) मतदाताओं की सूची तैयार कर संबंधित बूथों पर उपलब्ध करा दी। रविवार को जिले के सभी 2580 बूथों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। जहां बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने मौके पर उपस्थित मतदाताओं को यह सूची पढ़कर सुनाई और उन्हें सूची देखने का अवसर भी दिया, जिससे नामों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते सुधार कराया जा सके।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:भोपाल ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:22 PM IST

नया बोनस, न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:कृष्ण बल्लभ नारायणUpdated Sat, 27 Dec 2025 09:26 PM IST

बोनस मोबाइल अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Fri, 14 Nov 2025 10:02 PM IST

अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 31 Dec 2025 07:55 PM IST

पुराना अर्न, विस्तारFollow Usबलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू और चौकीदार ने उन्हें अधिकार अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ₹500 की रिश्वत मांगी, जबकि इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क मात्र ₹10 था। दीपक यादव के पास ₹200 ही उपलब्ध थे और वह शेष ₹300 के लिए राजस्व अधिकारियों से “भीख” मांगने की बात कहते हुए धरने पर बैठे थे।