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💢ऐप पैसे💢प्रदेश के नगरीय निकाय नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित एवं निर्बाध जल एवं सीवर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में जल गुणवत्ता, जल आपूर्ति व्यवस्था तथा सीवर समस्याओं के त्वरित निराकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि रविवार 11 जनवरी तक प्रदेशभर में 1176 जल रिसाव (लीकेज) की मरम्मत की जा चुकी है। इसके साथ ही 7619 जल नमूनों की जांच पूरी की गई है, ताकि नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। जल नमूना संग्रहण कार्य में 744 सफाई मित्र एवं अमृत मित्र सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, जबकि जल परीक्षण के लिए अब तक 704 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

️विन विज़िट,चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 07:37 PM IST

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

स्टूडेंट कमाई, Chhindwara Newsलुधियाना में लूटAmritsarShahdol NewsBihar NewsJalandharरेवाड़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाईMP NewsMunger NewsBihar

विस्तारFollow Usराजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में चार माह पहले फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाली नाबालिग छात्रा के मामले में एफएसएल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इसके बाद कोलार पुलिस ने मर्ग जांच में अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। हालांकि मृतका ने आत्महत्या से पहले किसी पर दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया था। इस कारण नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले का पता नहीं चल सका है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Thu, 01 Jan 2026 09:30 AM IST

विन, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Sat, 10 Jan 2026 08:49 PM IST

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संवाद न्यूज एजेंसी, बरनाला (पंजाब)Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 03:23 PM IST

साप्ताहिक पॉइंट्स, छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर 2025 से शुरू हुआ धान खरीदी अभियान अब महाअभियान का रूप ले चुका है। राज्य में अब तक 16.95 लाख पंजीकृत किसानों से 93.12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। समर्थन मूल्य के तहत किसानों को अब तक 20 हजार 753 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जा चुकी है। समय पर भुगतान से न केवल किसानों का भरोसा बढ़ा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।