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💢रिवॉर्ड्स💢विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई की वैधानिकता पर सवाल, आरटीआई से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

️रिसीव साइन अप,एजुकेशन डेस्क, अमर उजालाPublished by:शाहीन परवीनUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:27 PM IST

सारचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

मेगा लॉग इन, भिवानी। शहर में सोमवार को न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जिससे यह दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन बन गया। सुबह से शीतलहर और कोहरे का असर देखा गया वहीं दोपहर में हल्की धूप निकलने के बावजूद ठंड का असर जारी रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। सोमवार की सुबह की शुरुआत कोहरे और शीतलहर के साथ हुई।

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालबीवी ने मरवा डाला पतिT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest Bengal

चुवाड़ी (चंबा)। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सोमवार को 70 लाख रुपये की धनराशि से निर्मित होने वाले रुपियाणा-घटुणा संपर्क मार्ग का विधिवत भूमि पूजन किया।

कूपन, कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

कलेक्ट डाउनलोड विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के हथबंद–तिल्दा नेवरा रेलखंड पर चल रहा रोड अंडर ब्रिज (RUB) निर्माण कार्य यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनने वाला है। इस सेक्शन में तकनीकी कार्य के चलते रेलवे ने सीमित अवधि के लिए ट्रैफिक पावर ब्लॉक लिया है, जिससे कई यात्री ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा।

विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

बड़ा रजिस्टर, अररिया जिले के फारबिसगंज स्थित शगुन बैंक्विट हॉल में बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार सड़क, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में एक साथ काम कर रही है।