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वेरिफाई कैश

💢साप्ताहिक कमाई💢सारपंचायत के उपमुखिया सह सीएसपी संचालक राजेश कुमार चौधरी पर दो नकाबपोश बदमाशों ने गोली चलाकर और धारदार हथियार से हमला कर ढाई लाख रुपये नकद लूट लिए।

️विन कलेक्ट,संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:54 AM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:14 PM IST

अतिरिक्त वॉच, विस्तारFollow Usसमूचा हरियाणा कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 48 साल पहले 22 जनवरी 1977 को 0.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। वहीं, 11 जनवरी को 1971 को 0 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था।

मध्यप्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शनिवार को अपने बेतूल दौरो के दौरान मामूल चोट का शिकार हो गए। हेमंत खंडेलवाल ज़िले के आठनेर दौरे पर थे। इस दौरान उनकी उंगली कार का दरवाजा बंद करते समय दब गई। असहनीय दर्द के चलते वो बेचैन हो गए और उन्हे चक्कर आ गया। तभी वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाला और तत्काल नज़दीकी अस्पताल ले गए।

हाफिज इस्लामियां इंटर कॉलेज में एडीएम एफआर ने एसडीएम सदर के सा​थ बूथ का​ निरीक्षण किया। स्रोत प

MP:छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दुल्हन अपने पिता व कथित गुंडों संग ससुराल पहुंची। सास-ससुर से मारपीट कर दहेज की बाइक घसीटते ले गई। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है।

शेयर, राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक नौ वर्षीय मासूम की ट्रैक्टर से गिरने के बाद पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ने शव को छुपाने के लिए उसे खाद के गड्ढे में दफना दिया। परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस की जांच में इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

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विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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