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️कैश ट्रांसफर,सारछत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में भाटापारा विधायक इंद्र साव ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में विभिन्न विभागों में संलग्नीकरण/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों की पूरी सूची मांगी। वहीं मूल विभाग में वापसी की समयसीमा मुख्यमंत्री से पूछी।
विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर बौरीपारा स्थित अपने निवास में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। भगत ने कहा कि भाजपा की विष्णु देव सरकार 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में बड़ा उत्सव मानने की तैयारी में हैं। लेकिन जनता किस चीज को लेकर खुशियां मनाए कि कांग्रेस सरकार की 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया गया, काफी विरोध के बाद 200 यूनिट तक ही हाफ योजना का लाभ अब जनता को मिलेगा। किसानों का धान खरीदी के लिए पंजीयन नहीं हो पा रहा है, प्रदेश भर में हजारों किसानों का रकबा काट दिया गया है।
विन, जिला पंचायत बोर्ड की बैठक।- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सारशिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सदस्य और बीईओ ने विद्यालय पहुंचकर जांच की। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से स्कूल से हटाकर बीईओ कार्यालय तामिया में संलग्न कर दिया गया। हालांकि प्राचार्य ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया है।
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प्रीमियम अर्न, बांदा। सपा विधायक विशंभर सिंह यादव ने भाजपा पर राइफल क्लब मैदान की नीलामी के मामले में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपाई लोग हमेशा जनता को भ्रमित करते आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं। विधायक ने सवाल उठाया कि यदि मुख्यमंत्री ने नीलामी पर अस्थायी रोक लगाई है, तो इसकी जानकारी बीडीए और जिलाधिकारी को क्यों नहीं दी गई।
कमाई डिपॉजिट अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊPublished by:भूपेन्द्र सिंहUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:01 AM IST
विस्तारFollow Usइलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि 24 प्रतिशत मतदाताओं का नाम प्रयागराज में कट जाना चिंता की बात है। प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके ज्यादा लोगों जोड़ा जा रहा है। विपक्ष के लोगों का नाम न जोड़े जाने की साजिश और षड़यंत्र की बू आ रही है। एसआईआर में बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। सरकार के इशारे पर कार्य किया जा रहा है। शीतकालीन सत्र में चर्चा हुई लेकिन सरकार ने जब नहीं दिया। विश्वास लोकतंत्र की नींव को मजबूती देता है, लेकिन जनता का विश्वास डगमगा रहा है तो यह चिंता की बात है।
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