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💢वॉच💢विस्तारFollow Usराजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने बुधवार को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित साक्षात्कारों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2024 के तृतीय चरण के साक्षात्कार 5 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।
️गोल्ड इंस्टेंट,संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:19 PM IST
सारआगरा में शादी के 10 महीने बाद ही विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विवाहिता की मौत के बाद पति और ससुराल वाले लाश को छोड़कर भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
गेट, अमर उजाला नेटवर्क, अम्बिकापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 27 Dec 2025 06:39 PM IST
सारपंजाब के अमृतसर में कॉलेज की महिला प्रोफेसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला हुआ है। महिला प्रोफेसर के साथ गाड़ी में दुष्कर्म हुआ है। पुलिस ने प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के इंस्पेक्टर सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
विस्तारFollow Usबारां जिले के छबड़ा रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बीना से कोटा जाने वाली मेमू ट्रेन के रवाना होने के दौरान 65 वर्षीय अयोध्या बाई तमोली चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थीं। अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे फिसलकर रेलवे ट्रैक पर गिर गईं।
Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal
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विथड्रॉ ऐप कोतमा न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश अमनदीप सिंह छाबड़ा के निवास पर बदमाशों ने पत्थरबाजी कर जान से मारने की धमकी, गेट लैंप एवं एंगल को तोड़फोड़ सहित न्यायालय की गरिमा के विपरीत टिप्पणी के मामले की सुनवाई करते हुए जमानत को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया है।
बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।
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