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💢कम्पलीट अर्न💢मुरादाबाद ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 02:36 AM IST
️पुराना कमाई,अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकीPublished by:ishwar ashishUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:39 PM IST
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छोटा साइन अप, विस्तारFollow Usजिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे आमजन के साथ-साथ न्यायाधीशों के घरों को भी निशाना बना रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद स्मार्ट सिटी स्थित फ्लैट नंबर 138 में चोरों ने न्यायाधीश विनोद कुमार वर्मा के घर का ताला तोड़कर 40 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए।
बलरामपुर। मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाकर बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। जिला कारागार में 25 पुरुष बंदियों का छह प्रशिक्षण सोमवार से शुरू किया गया। इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की तरफ से बंदियों को मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
सारराजस्थान में भ्रष्टाचार एक बार फिर इस कदर बेनकाब हुआ है कि आम जनता का शासन-प्रशासन पर भरोसा डगमगा गया है। सत्ता किसी की भी हो, जनता की उम्मीदें तब ही मिट्टी में मिल जाती हैं, जब व्यवस्था चलाने वालों की नीयत कमजोर पड़ जाए।
सारअल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी के बीच आठ असिस्टेंट प्रोफेसरों की तैनाती से चिकित्सा सेवाओं और मेडिकल छात्रों की पढ़ाई को राहत मिली है।
दैनिक सब्सक्राइब, सारभाटापारा शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण अवैध शराब कारोबार बनता जा रहा है।
बोनस डिपॉजिट सारजिला चिकित्सालय में 75 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसमें 25 पुरानी बिल्डिंग में तथा 50 नए भवन में लगाए गए हैं। इनकी तस्वीरों की गुणवत्ता बहुत खराब है। इस वजह से आऱोपियों की पहचान नहीं हो पा रही है।
विस्तारFollow Usसिणधरी उपखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में उस वक्त हंगामा हो गया, जब छात्राओं ने वार्डन, उसकी बहन और एक सुरक्षा गार्ड पर मारपीट तथा प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया गया। घटना के बाद छात्रावास और विद्यालय परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही।
ट्रांसफर कमेंट, सारपशुपालन विभाग में रिक्त एलएसआई पदों को लंबित एलएसआई भर्ती-2024 की काउंसलिंग में दर्शाने की मांग करते हुए शिव विधायक रविंद्र भाटी ने विभागीय सचिव को एक पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन पदों को काउंसलिंग में शामिल न करना विभागीय प्रक्रिया का उल्लंघन है।







