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💢रजिस्टर ऐप💢सारBalotra News: बालोतरा के गिड़ा सीएचसी में नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आए हैं। मरीजों को सरकारी दवाओं के बजाय निजी मेडिकल से दवाइयां लेने को मजबूर करने, प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना और मिलीभगत की निष्पक्ष जांच की मांग उठी है।

️विशेष ईज़ी,TOP NewsBangladeshUSविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpबर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपीTariff ThreatMaharashtraसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UP

-मुलसम के कमला विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में कराई गई जिला स्तरीय प्रतियोगिता

प्लेटिनम रजिस्टर, सारAzamgarh News:आजमगढ़ के मुबारकपुर में मदरसे की मान्यता निलंबित हो जाने से छात्र-छात्राओं का भविष्य चिंता का विषय बन गया है। यहां के शिक्षकाें का भी वेतन रोक दिया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि मदरसा बोर्ड को पत्र लिखा गया है।

आतंकी डॉ. आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद कुछ संदिग्ध खुफिया एजेंसियों की रडार पर हैं। वर्ष 2017 से अब तक सहारनपुर को पांच बार उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। आखिरी बार 26 अक्तूबर 2023 में धमकी मिली थी। इससे पहले वर्ष 2017 व 2022 में एक-एक बार और 2018 में दो बार धमकी भरे पत्र मिले थे। आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा का जिक्र किया गया था।

सारBarmer Collectorate RDX Bombs Threat: बाड़मेर कलेक्ट्रेट को आरडीएक्स बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। कलेक्ट्रेट खाली कराकर पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने जांच शुरू की। सुरक्षा एजेंसियां धमकी की जांच में जुटी हैं। ईमेल में सुपरस्टार रजनी के घर को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।

कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

सर्वे विज़िट, संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइचUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:44 AM IST

साइन अप अर्न मुरादाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:57 AM IST

सब्सक्राइब, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।

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