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अल्ट्रा ईज़ी

💢अर्न ट्रांसफर💢सारछत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है।

️रजिस्टर वीडियो,दादरी जिला कार्यालय में पत्रकारों से बात करते जितेंद्र बघेल व अन्य पदाधिकारी।- फोटो : 1

पटना में सुबह सात बजे तक धूप निकल गई थी।- फोटो : अमर उजाला

सिल्वर विन, पीडीडीयू नगर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय–हावड़ा रेलवे रूट पर मुंशी पुलिया के पास रविवार सुबह करीब 11 बजे एक अज्ञात महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। महिला का शव पूरी तरह क्षत-विक्षत अवस्था में मिला है। मृतका की उम्र लगभग 40 वर्ष आंकी जा रही है।

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सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित बुजुर्ग महिलाएं- फोटो : अमर उजाला

बीजापुर में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त डीआरजी बीजापुर में पदस्थ आरक्षक स्व. दिनेश नाग के परिवार को पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गई। 18 अगस्त 2025 को माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में शहीद हुए आरक्षक दिनेश नाग की धर्मपत्नी पूजा नाग को सोमवार को 1.10 करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया गया।

गेम इनवाइट, हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद भी बिलासपुर में कार पर स्टंटबाजी नहीं थम रही है। बिलासपुर के न्यू रिवर व्यू रोड में कार की छत पर स्टंट करने का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि रील्स बनाने के चक्कर में युवा जान जोखिम में डालकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर, एसपी बिलासपुर और राज्य शासन से मामले में जवाब मांगा है।

इनाम अर्न बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पत्रकार थे।  पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने जोरदार विरोध किया। मामले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

वेरिफाई, विस्तारFollow Usचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।