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️पॉइंट्स पॉइंट्स,विस्तारFollow Usबिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री बनते ही विभागीय सिस्टम को सुधारने मेंभ्रष्टाचार की जमीन खोदने लगे। लिहाजा भ्रष्ट अधिकारी और भूमाफियाओं के बीच हड़कंप मच गया। लेकिन इसके बाद भी समस्तीपुर में भू माफियाओं के द्वारा रिटायर्ड फौजी को फर्जी तरीके से कागजों में मृत घोषित कर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करने का मामला सामने आया। यहां तक कि वह सीमा पर दुश्मन देश से लड़ने वाला फौजी अपने ही प्रदेश में सीने पर “साहेब मैं जिंदा हूँ”लिखी तख्ती लगाकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गया। अब ऐसा ही मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां भू-माफियाओं ने करीब 9 साल पहले मर चुकी एक महिला को सरकारी दस्तावेजों में 'जिंदा' कर दिया और फिर फर्जी शपथपत्र के जरिए जमीन का दाखिल-खारिज भी करा लिया। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी हैरान हो रहे हैं।

भरतपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बढ़ते दबाव से नाराज बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। देर शाम दर्जनों बीएलओ कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसआईआर कार्य के अत्यधिक लोड तथा अधिकारियों के कथित तानाशाही व्यवहार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं बताईं।

इनवाइट, झंडूता के बलघाड़ में आयोजित हिंदू सम्मेलन में मौजूद लोग। स्रोत: आयोजक

Chhindwara Newsलुधियाना में लूटAmritsarShahdol NewsBihar NewsJalandharरेवाड़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाईMP NewsMunger NewsBihar

जरीफनगर। भाकियू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में थाना जरीफनगर से बदायूं जिलाधिकारी कार्यालय तक तिरंगा यात्रा निकालकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश सिंह पाल को सौंपा। इसमें सांसद, विधायकों की पेंशन बंद करने, यूरिया की उपलब्धता और गोवंशों को गोशाला भिजवाने समेत कई मांगें शामिल रहीं।

चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:55 AM IST

गेट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Mon, 29 Dec 2025 05:42 PM IST

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चंडीगढ़। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान की शक्तियां अधिकारियों में विभाजित कर दी हैं ताकि भुगतान में हो रही देरी खत्म की जा सके।

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