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💢लॉग इन ट्रांसफर💢बूंदी के करवर थाना क्षेत्र में हाल ही में नीलगायों के शिकार की घटनाओं से मचे हड़कंप के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनके कब्जे से बरामद मोबाइल फोन में नीलगायों को दौड़ाकर शिकार करते हुए का वीडियो मिला है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में अहम सुराग हाथ लगे हैं।

️बड़ा डिपॉजिट,Burhanpur News: गणेश प्रतिमा विसर्जन के बाद स्थिति को काबू में करते हुए पुलिस के जवान।- फोटो : सोशल मीडिया।

बुलंदशहर। पिछड़ा वर्ग की गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मानवेंद्र राजपूत ने बताया कि योजना का लाभ ऐसे परिवारों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय शहरी, ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक नहीं है।

गेम फ्री, बिहार के सहरसा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। सेल टैक्स कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को 75 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र स्थित एक ढाबे पर की गई, जहां आरोपी रिश्वत की रकम लेने पहुंचा था। गिरफ्तार कर्मी की पहचान शंकर कुमार के रूप में हुई है।

खींवसर से भाजपा विधायक रेवन्तराम डांगा- फोटो : Facbook profile

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मासिक बोनस, विस्तारFollow UsChandauli News:चंदौली के इलिया थाना क्षेत्र के डेहरी खुर्द गांव में जमीन विवाद को लेकर किसान को गोली मारने की सनसनीखेज घटना के दूसरे दिन सोमवार को गांव में सन्नाटा पसरा रहा। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है।

मेगा अर्न सारचोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए गए हैं। मोबाइल बरामदगी के इस अभियान में साइबर टीम की तकनीकी दक्षता ने अहम भूमिका निभाई।

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान, देरी या लापरवाही बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। शासन ने धान खरीदी जैसे अति आवश्यक कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक सेवा संरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है, जिसके तहत शासन ने सख्त चेतावनी भी जारी की है।

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