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💢ऑनलाइन💢बलिया। करीब पखवारे से शीतलहर व कड़ाके की ठंड की मार झेल रहे लोगों को शनिवार को कुछ राहत मिली। सुबह घने कोहरे की चादर ओढ़ी रही तो दिन चढ़ते ही तेज धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। धूप निकलने के बाद भी तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं आया।
️टास्क स्टूडेंट,अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:29 PM IST
मेगा वॉच, बिसौली। मोहल्ला गुलाबबाग के एक घर में चर्च बनाकर लोगों का धर्म परिर्वतन कराने का मामला सामने आया था। इसमें तीन दिन पहले पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। मामला शासन तक पहुंचा तो जांच शुरू की गई। रविवार को बरेली इंटेलीजेंस की टीम ने यहां पहुंचकर जांच की और लोगों के बयान दर्ज किए। इस मामले में बड़ी कार्रवाई होना तय मानी जा रही है।
विस्तारFollow Usराजस्थान में विधायक कोष से अनुशंसा के बदले कमीशन मांगने के आरोपों में घिरे विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन होता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए राज्य सरकार ने आरोपों में घिरे विधायकों के विधायक कोष पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही बीजेपी ने खींवसर विधायक रेवत राम डांगा व कांग्रेस ने भरतपुर से विधायक अनिता जाटव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं।
भिंड में एसडीएम के वाहन को रेत माफिया ने टक्कर मार दी- फोटो : सोशल मीडिया
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 23 लोगों की मौत के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद सड़कों पर उतरे और राजधानी भोपाल में पानी की हकीकत का रियलिटी टेस्ट किया। निरीक्षण के दौरान नलों से कीड़े युक्त दूषित पानी निकलता देख कांग्रेस ने नगर निगम और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। जीतू पटवारी ने दक्षिण-पश्चिम विधानसभा के वार्ड क्रमांक 25 (बाणगंगा क्षेत्र) का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबीस्ता जकी मौजूद रहीं। पटवारी ने कहा कि सीवर लाइन के समानांतर पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके चलते नलों में गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है।
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ऑनलाइन ऑनलाइन ज्ञानपुर जिला असपताल के ओपीडी पर लगी मरीजों की भीड़। संवाद- फोटो : reasi news
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Sun, 11 Jan 2026 04:32 PM IST
कमाई कूपन, सारप्रदेश में 12 जनवरी से “संकल्प से समाधान” अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। यह अभियान चार चरणों में 31 मार्च 2026 तक चलेगा और सभी शिकायतों का समाधान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।







