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️सर्वे विज़िट,विस्तारFollow Usराजस्थान में बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस निर्णय पर कड़ा एतराज जताते हुए राज्य की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गहलोत ने इसे न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अव्यावहारिक बताया, बल्कि आमजन के हितों के खिलाफ लिया गया फैसला करार दिया है।

इंस्टेंट ईज़ी, - संस्कृत विश्वविद्यालय की दोहरी सत्यापन रिपोर्ट से सामने आया फर्जीवाड़ा

सारस्वामी विवेकानंद जयंती पर भाजयुमो बालोद ने एसटी एससी ओबीसी छात्रावास में संवाद कार्यक्रम किया। छात्रों को आत्मविश्वास, अनुशासन, लक्ष्य के प्रति समर्पण और राष्ट्रनिर्माण में युवाओं की भूमिका का संदेश दिया गया।

अमर उजाला नेटवर्क, मेरठPublished by:मोहम्मद मुस्तकीमUpdated Sun, 11 Jan 2026 05:10 PM IST

विस्तारFollow Us'जिन्हें नसीब नहीं छत, उनकी करें बात, सर्द हवाओं में खुले आसमां तले गुजर रही रात' किसी कवि की कविता की यह पंक्तियां बांसवाड़ा जिले में उन लोगों पर सटीक बैठ रही है, जो बेघर और जरूरतमंद हैं। सर्द हवाओं में जरूरतमंद ठिठुरने को मजबूर हैं, लेकिन जिला प्रशासन और नगर परिषद ने अभी तक ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

पैसे पॉइंट्स, सोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCWest Bengalबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरयूपीBihar Newsप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछाल

गोल्ड डिस्काउंट अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के बाहर 29 दिसंबर को एक करीब 55 वर्षीय व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा मिला था। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसे उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

सारवन विभाग के सर्वे में यहां मौजूद लगभग 20 लाख साल के पेड़ों में से 10,563 पेड़ इस कीट से प्रभावित पाए गए हैं, जो कुल संख्या का करीब 6.5 प्रतिशत है। वर्ष 1997 में भी इसी तरह का संक्रमण फैलने पर हजारों पेड़ काटकर रोकथाम की गई थी।

लॉग इन, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।