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💢विशेष कैश💢सारराजस्थान सरकार द्वारा बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए फेरबदल से पश्चिमी राजस्थान में सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने इसे जनविरोधी बताते हुए विरोध शुरू कर दिया, जबकि भाजपा इसे प्रशासनिक संतुलन का फैसला बता रही है।
️नया विन,बाराबंकी। शहर के मुंशीगंज मोहल्ले में एक चोर ने मोबाइल दुकान का शटर काटकर 18 लाख रुपये के मोबाइल पार कर दिए। हालांकि, पुलिस ने अस्सी सीसीटीवी कैमरे खंगाले और घटना के कुछ ही घंटों बाद झाड़ियों में छिपाकर रखी गईं मोबाइल से भरी बोरियां बरामद कर लीं।
प्रीमियम कमेंट, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में एक बार फिर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुडगहन नाला में आज सुबह एक अज्ञात शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 28.10.2025 की प्रातः स्थानीय ग्रामीणों ने नाला किनारे एक शव पड़ा देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस दल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया।
जिले में नशे के नेटवर्क और मादक पदार्थों की सप्लाई पर नकेल कसने के लिए पुलिस और डीएसटी लगातार फील्ड में सक्रिय है। इसी सिलसिले में शुक्रवार रात शहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां फास्ट फूड की दुकान को सिगरेट-कबाब और बर्गर बेचने की आड़ में नशीले पदार्थों की बिक्री का अड्डा बना दिया गया था। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 2.74 किलोग्राम अवैध गांजा पाउडर बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
विस्तारFollow Usचिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के गद्दीनशीन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत करते हुए इसे देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि नए साल की शुरुआत उम्मीद, मोहब्बत, एकता और अमन के पैगाम के साथ हुई है और यह संदेश भारत से पूरी दुनिया तक जाना चाहिए।
पुराना विथड्रॉ, अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराजPublished by:विनोद सिंहUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:34 PM IST
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बाराबंकी। निधन के दो साल बाद तक पेंशन लेने का मामला सामने आया है। मृतक के पौत्र ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी देकर तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी व अपने चाचा पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। अदालत ने दोनों पर परिवाद दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद पेंशन विभाग और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
अर्न, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:41 PM IST







