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गोपेश्वर। चमोली जिला बार एसोसिएशन ने नैनीताल से गोपेश्वर के लिए रोडवेज बस सेवा के संचालन मांग उठाई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में उत्तराखंड परिवहन निगम के निदेशक को ज्ञापन भेजा। अधिवक्ता मनोज भट्ट, रैजा चौधरी, सत्यप्रकाश सती, नीता बिष्ट, ज्ञानेंद्र खंतवाल, एसएस मनराल आदि ने कहा कि अधिवक्ताओं का अक्सर न्यायालय के कार्यों के लिए नैनीताल आना-जाना रहता है। मौजूदा समय में परिवहन विभाग की ओर से जो बस नैनीताल से गोपेश्वर के लिए संचालित की जा रही है वह बहुत पुरानी हो गई है। यह बस रास्ते में बार-बार खराब हो जाती है। बस खराब होने पर दूसरे वाहनों से अपने गंतव्य के लिए जाना पड़ता है। अधिवक्ताओं ने अविलंब नैनीताल से गोपेश्वर के लिए नई बस सेवा शुरू करने की मांग की। संवाद
वॉच ट्रांसफर, कल्चुरी कलार समाज के सम्मेलन में सीएम साय- फोटो : अमर उजाला
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मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आपसी मिठास घोलने के लिए कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय, सदाकत आश्रम में 'दही-चूड़ा भोज' का आयोजन किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष के इस न्योते पर कांग्रेस के ही 6 विधायकों की अनुपस्थिति ने पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक न होने के संकेत दे दिए हैं।
गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विश्वविद्यालय के तात्या भील बॉयज हॉस्टल के मेस में मामूली विवाद के दौरान मेस कर्मचारियों द्वारा छात्र को चाकू लेकर दौड़ाने और मारपीट करने की घटना सामने आई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
कूपन ऑनलाइन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुशासन का मतलब केवल कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि उसका असर आम लोगों के जीवन में और अधिकारियों के कामकाज में साफ नजर आना चाहिए। वे नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 समारोह को संबोधित कर रहे थे।
सिल्वर वीडियो अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Mon, 24 Nov 2025 03:04 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Mon, 08 Sep 2025 08:48 AM IST
डाउनलोड, विस्तारFollow Usइंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने मध्यप्रदेश की जल गुणवत्ता जांच व्यवस्था की गंभीर पोल खोल दी है। इस घटना के बाद जांच की सुई सीधे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग पर टिक गई है, जो प्रदेश में पेयजल और औद्योगिक जल की गुणवत्ता जांच का जिम्मा संभालता है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेशभर में 155 प्रयोगशालाएं होने के बावजूद पूरे मध्यप्रदेश में सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट पदस्थ हैं।







