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💢वॉच💢जिले के ग्राम लोलेसरा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रविवार 21 से 24 दिसंबर तक चार दिवसीय संत समागम मेला का आयोजन होगा। इस मेले में प्रदेशभर के लोग शामिल होंगे। मेले में लाखों लोग पहुंचते हैं। शनिवार को जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक व दयाल दास बघेल ने अधिकारियो व कबीर पंथ समाज के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

️कम्पलीट विज़िट,

संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानीUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:30 AM IST

विज़िट गेट, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 15 जनवरी से एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर मध्यप्रदेश के मौसम पर भी साफ दिखाई देगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस सिस्टम के प्रभाव से 2 से 3 दिन बाद प्रदेश के उत्तरी इलाकों में मावठा गिर सकता है। फिलहाल ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग में घना ठंडा मौसम बना हुआ है। मंगलवार सुबह प्रदेश के कई जिलों में कोहरे की चादर छाई रही। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में मध्यम कोहरा दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल और इंदौर समेत उज्जैन, खजुराहो, गुना, शिवपुरी, शाजापुर और सीहोर में भी कोहरे का असर देखा गया। हालांकि, अधिकतर इलाकों में दृश्यता 1 से 2 किलोमीटर तक बनी रही।

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2026 की 38वीं सबजूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। हरियाणा के झज्जर में 09 से 12 जनवरी तक आयोजित इस प्रतियोगिता में बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं बालक टीम ने भी कांस्य पदक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

इंस्टेंट टास्क,

ट्रांसफर पॉइंट्स अस्पताल में हंगामा करते मृतका के परिजन- फोटो : अमर उजाला

चंपावत। जिले के प्रसिद्ध धार्मिक और आस्था केंद्रों में अपना स्थान रखने वाले ब्यानधुरा धाम में 13 जनवरी की रात्रि को देव जागरण होगा। इस देव जागरण को देवताओं की विधानसभा के नाम से जाना जाता है। उत्तरायणी पर्व पर हर वर्ष आयोजित होने वाले देव जागरण में क्षेत्रीय और अन्य जिले के श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।

बड़ा स्टूडेंट, बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।