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💢साइन अप बोनस💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुरPublished by:सौरभ भट्टUpdated Sun, 16 Nov 2025 08:32 AM IST

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मेगा साइन अप, सिकंदराबाद। दनकौर रोड पर अतिक्रमण को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी के नोटिस के विरोध में दनकौर तिराहे से लेकर नाले तक के व्यापारियों ने विरोध में अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया।

ज्ञानपुर। बीते तीन दिन से चटख धूप खिलने से जिले के लोगों को ठंड से राहत मिली है। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के मौसम विशेषज्ञ सर्वेश बरनवाल ने बताया कि चटख धूप खिलने से 3 दिन में 9 डिग्री अधिकतम तापमान बढ़ा है। वहीं, न्यूनतम तापमान में भी 2.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।

सारराजस्थान के बीकानेर में वैज्ञानिकों ने ऊंट के खून से एंटी-स्नेक वेनम तैयार कर सर्पदंश के इलाज में नई सफलता हासिल की है। यह नई दवा पारंपरिक घोड़े के खून से बने एंटी-वेनम की जगह ले सकती है, जिससे एलर्जी और गंभीर साइड इफेक्ट्स की समस्या कम होगी।

मेगा साइन अप, विस्तारFollow Usमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम का हमेशा राजनीतिक दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में “सब नकली गांधी हैं”, जिन्होंने कभी भी गांधी जी के विचारों और आदर्शों का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका दमन किया। गांधी जी के नाम का उपयोग करने वाली कांग्रेस भगवान श्रीराम विरोधी है, यही कारण है कि जैसे ही वीबी-जी रामजी योजना से राम नाम जुड़ा, कांग्रेस इसका विरोध करने लगी।

वीडियो विस्तारFollow Usनई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में  उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।

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