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️मेगा डिस्काउंट,चंदेरी में मदरसे से जुड़ी शिकायत करने वाले एक युवक के साथ सरेआम मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है।- फोटो : अमर उजाला

एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलगुरु को धमकाने का मामला दर्ज।- फोटो : अमर उजाला

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राजस्थान के नवनिर्मित जिले खैरथल-तिजारा के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में शनिवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक पीड़ित कर्मचारी ने व्यवस्था से तंग आकर विरोध का सबसे चरम रास्ता चुना। जब कलेक्ट्रेट में आम दिनों की तरह कामकाज चल रहा था, एक कर्मचारी अचानक मुख्य द्वार के पास पहुंचा और कड़ाके की ठंड के बावजूद अपने कपड़े उतारकर निर्वस्त्र हो गया।

आजमगढ़। रौनापार क्षेत्र में मदरसा संचालक कलामुद्दीन की मौत होने के मामले में बुधवार को सपा का प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला। उन्हें पूरी घटना की जानकारी देते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि प्रदेश में दलित, पिछड़ों और मुसलमानों पर लगातार अत्याचार, अन्याय और दमन किया जा रहा है।

नया ऑनलाइन, सारAnta By-poll 2025: अंता उपचुनाव में 80.32% मतदान दर्ज हुआ, जो पिछले चुनाव के बराबर है। त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, भाजपा के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा मैदान में हैं। नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे।

फ्रेंड्स इंस्टेंट अंबिकापुर के अधिवक्ता नीरज वर्मा ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर के सामने एक कंप्लेंट केस फाइल किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि महावीर हॉस्पिटल में गत दिनों उनकी बेटी  कु. आंचल वर्मा को गंभीर हालत में  हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था,उसे टाइफाइड और डेंगू का पता चला था और क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा था, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत थी और इसलिए, दो यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी। इलाज के दौरान अस्पताल के संचालक डाक्टर सुधांशु किरण और अधिवक्ता नीरज वर्मा के बीच कुछ कहासुनी हुई। नीरज वर्मा का आरोप था कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया और सभी सुविधाएं होने के बाद भी मरीज़ का इलाज करने से मना किया गया था।चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट,अंबिकापुर के आदेश पर गांधी नगर पुलिस ने अस्पताल संचालक पर एफ आई आर दर्ज किया था।

डिस्काउंट इंस्टेंट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने दिया है।