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💢अतिरिक्त ऑफर💢सारकौन बनेगा करोड़पति-17 को दूसरा करोड़पति मिला है। बीजापुर में तैनात सीआरपीएफ इंस्पेक्टर बिप्लव बिस्वास ने एक करोड़ का सवाल सेकंडों में हल किया। रांची निवासी बिप्लव ने हॉटसीट तक पहुंचकर आत्मविश्वास और तेज़ समझ से सबको प्रभावित किया।
️ऐप इनाम,TOP NewsBangladeshUSविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpबर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपीTariff ThreatMaharashtraसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UP
कैरू (भिवानी)। कैरू के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्यालय में कार्यरत सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी (एसईपीओ) सुरेंद्र सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें नूंह जिले के नगीना हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है। यह कार्रवाई ढाब ढाणी निवासी रामपाल और सुमेर सिंह की शिकायत के बाद की गई जिन्होंने इस संबंध में 21 स्थानों पर शिकायतें भेजी थीं और खंड में कार्यरत पटवारी तथा एसईपीओ सहित अन्य के खिलाफ आरोप लगाए थे।
वॉच कैश, सारवैशाली के नए पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंहाग ने पदभार संभालते ही साफ कर दिया कि जिले में अपराध पर लगाम लगाना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी।
विस्तारFollow Usभीलवाड़ा के चितौड़ रोड स्थित गुवारड़ी नाले के पास टायर जलाकर ऑयल बनाने वाली फैक्टरी के प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश शुक्रवार को फूट पड़ा। लंबे समय से जहरीले धुएं की मार झेल रहे ग्रामीण अचानक तब उग्र हो गए जब गांव के दो युवक फैक्टरी के बॉयलर पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने लगे।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Thu, 01 Jan 2026 03:59 PM IST
कैदी ने जेल की छत से कूदकर की आत्महत्या- फोटो : credit
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डिपॉजिट ऑफर सारPurnea News: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए एक जानवर से उनकी तुलना की। इस विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स पप्पू यादव को ही ट्रोल कर रहे हैं।
इंस्टेंट, विस्तारFollow Usखाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।







