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💢लॉग इन💢विस्तारFollow Usसोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी एक शिक्षक को भारी पड़ गई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी करने के आरोप में बालाघाट जिले के एक उच्च श्रेणी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर यह कार्रवाई आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर द्वारा की गई। खास बात यह है कि सुनील मेश्राम राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक हैं। ऐसे में निलंबन की कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग और जिले में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
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फोटो - 02 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आलेख्य वोटर लिस्ट सौंपते एडीएम। संवाद
क्लिक गेट, अमर उजाला और गार्नियर के संयुक्त प्रयासों से गार्नियर कलर वैन कैंपेन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बालों को निशुल्क नया रंग देने के साथ ही हेयर कलर से जुड़ी जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। रविवार को राज नगर एक्सटेंशन स्थित अजनरा कट पर गार्नियर कलर वैन का लाभ उठाया गया।
औरैया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर 40 दिवसीय मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत रविवार को जनपद में इस आंदोलन की शुरूआत की गई। जिला कोऑर्डिनेटर रामानंद चौबे व जिलाध्यक्ष सरिता दोहरे की मौजूदगी में शहीद पार्क में उपवास व विरोध प्रदर्शन किया गया।
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Mon, 24 Nov 2025 09:22 AM IST
बलिया। सुखपुरा थाना के चंदुकी निवासी रवि गौतम 16 वर्ष बाइक पेड़ से टकराने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। चंदुकी-करनई मार्ग पर रवि गौतम दोस्तों के साथ बाइक चला रहा था। अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड से टकरा गई। हेलमेट न होने से सिर पर गंभीर चोट लगने से अचेत हो गया। दोस्तों ने इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घायल होनेे की खबर पर पिता रमेश गौतम अस्पताल पहुंचे। थाना प्रभारी सुशील दुबे ने बताया कि किशोर दोस्तों के साथ नहर मार्ग पर बाइक चला रहा था, बाइक तेज होकर पेड़ से टकरा गई।
लाइक, भिवाड़ी: ₹32 करोड़ का ड्रग्स जब्त।- फोटो : अमर उजाला
इंस्टेंट फोटो-37-विकास भवन में बने कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर कैमरे लाइव नजर आए। संवाद
विस्तारFollow Usअरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।
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