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💢अतिरिक्त अर्न💢

️शेयर,दबतोरी/म्याऊं। जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों में रविवार को मरीज पहुंचे। दबतोरी और म्याऊं स्थित स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया और चिकित्सकों से परामर्श लिया। मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों के चलते मेलों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और एलर्जी से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही।

विस्तारFollow Usबिलासपुर शहर में आज करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत का दौरा रहा। उन्होंने शहर पहुंचते ही क्षत्रिय समाज की बड़ी बैठक ली और साफ कहा कि 7 दिसंबर को रायपुर में देशभर का क्षत्रिय समाज एकजुट होकर जबरदस्त प्रदर्शन करेगा। यह प्रदर्शन वीरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में किया जाएगा, जिनके साथ पुलिस द्वारा की गई कथित अभद्रता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश बढ़ रहा है।

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अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 14 Nov 2025 08:30 PM IST

राजधानी के राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत से हड़कंप मच गया। न्यू राजेंद्र नगर स्थित डॉल्फिन कॉलोनी में एक बहुमंजिला इमारत की आठवीं मंजिल से गिरने के बाद युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया।

एम्स बिलासपुर ने एम्स नई दिल्ली के लिए रेफरल प्रणाली लागू कर दी है। गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को बिना किसी औपचारिकता के सीधे दिल्ली एम्स में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अभी प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को जब सुपर स्पेशियलिटी इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा जाता है, तो उन्हें वहां पहुंचकर पंजीकरण, ओपीडी स्लॉट और इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। एम्स बिलासपुर प्रशासन के अनुसार फिलहाल संस्थान में मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी जैसी कुछ सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं पूरी तरह शुरू नहीं हुई हैं।

नया मोबाइल, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णियाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:26 PM IST

मासिक फ्री अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:40 AM IST

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शेयर मोबाइल, चंडीगढ़। शहर में क्रेश संचालन के नाम पर हुए खर्च में बड़ी अनियमितता सामने आई हैं। सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के रिकॉर्ड की ऑडिट जांच में 24.59 लाख रुपये का खर्च इनएडमिसिबल (अमान्य) करार दिया गया है। यह खुलासा वर्ष 2021-22 के दौरान 50 क्रेच के संचालन के लिए जारी अनुदान की जांच में हुआ।