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️रिसीव सब्सक्राइब,बीकानेर: थानेदार के खिलाफ उसके ही थाने में एफआईआर, झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप।

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कमाई सब्सक्राइब, विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की लहार स्थित बहुचर्चित कोठी से जुड़ा मामला सामने आया है। इस प्रकरण पर चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट ने डॉ. गोविंद सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस विवाद की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है और राजस्व विभाग द्वारा की गई नापतौल को सही ठहराया गया है।

विस्तारFollow Usबिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री बनते ही विभागीय सिस्टम को सुधारने मेंभ्रष्टाचार की जमीन खोदने लगे। लिहाजा भ्रष्ट अधिकारी और भूमाफियाओं के बीच हड़कंप मच गया। लेकिन इसके बाद भी समस्तीपुर में भू माफियाओं के द्वारा रिटायर्ड फौजी को फर्जी तरीके से कागजों में मृत घोषित कर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करने का मामला सामने आया। यहां तक कि वह सीमा पर दुश्मन देश से लड़ने वाला फौजी अपने ही प्रदेश में सीने पर “साहेब मैं जिंदा हूँ”लिखी तख्ती लगाकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गया। अब ऐसा ही मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां भू-माफियाओं ने करीब 9 साल पहले मर चुकी एक महिला को सरकारी दस्तावेजों में 'जिंदा' कर दिया और फिर फर्जी शपथपत्र के जरिए जमीन का दाखिल-खारिज भी करा लिया। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी हैरान हो रहे हैं।

विस्तारFollow Usबीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा क़ानून के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी।

विस्तारFollow Usमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल सुरक्षा, जल संरक्षण और आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 जनवरी 2026 से प्रदेशव्यापी “स्वच्छ जल अभियान” का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यह अभियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी उपस्थित रहे। वीसी में प्रदेश के सभी महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ, अधिकारी तथा नगरीय-ग्रामीण जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि घर-घर तक साफ और सुरक्षित पेयजल पहुंचे। किसी भी स्थिति में दूषित पानी की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सर्वे, बुलंदशहर। जिले के 37 परिषदीय विद्यालयों में डेस्क-बेंच खरीदी जाएंगी। इसके लिए शासन की ओर से 60 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चिह्नित विद्यालयों में फर्नीचर पहुंच जाएगा।

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पैसे, संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:58 PM IST