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️पॉइंट्स डाउनलोड,चंडीगढ़। राउंडग्लास टेनिस अकादमी के चार खिलाड़ियों युकी भांबरी, सुमित नागल, करण सिंह और दिग्विजय सिंह को भारत की डेविस कप टीम में शामिल किया गया है। वह 7 और 8 फरवरी को बेंगलुरु के एस.एम. कृष्णा टेनिस स्टेडियम में होने वाले डेविस कप 2026 क्वालिफायर्स में नीदरलैंड्स का सामना करेगी। युकी, सुमित और करण को मुख्य खेलने वाली टीम में चुना गया है, जबकि दिग्विजय को रिज़र्व खिलाड़ियों की सूची में रखा गया है।
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 27 Dec 2025 07:43 PM IST
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बलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू और चौकीदार ने उन्हें अधिकार अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ₹500 की रिश्वत मांगी, जबकि इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क मात्र ₹10 था। दीपक यादव के पास ₹200 ही उपलब्ध थे और वह शेष ₹300 के लिए राजस्व अधिकारियों से “भीख” मांगने की बात कहते हुए धरने पर बैठे थे।
चंडीगढ़। सेक्टर-26 सब्जी मंडी से जुड़े फल-सब्जी वेंडरों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को लेकर अब समाधान की दिशा में प्रक्रिया तेज होती दिख रही है। नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर हिमांशु गुप्ता ने पिछले दिनों सेक्टर-26 सब्जी मंडी का दौरा किया। इस दौरान मंडी के पीछे नगर निगम अपनी खाली पड़ी जमीन को वेंडरों को स्थान देने पर विचार कर रहा है। इसको लेकर सहमति बनती नजर आई।
चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:59 AM IST
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मासिक स्टूडेंट
सारमहाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत–यूके सैन्य अभ्यास ‘अजेया वारियर–25’ शुरू हो गया, जिसमें 240 सैनिक भाग ले रहे हैं। 14 दिन तक सेमी-अर्बन काउंटर-टेरर ट्रेनिंग, संयुक्त प्लानिंग और फील्ड एक्सरसाइज होंगी। यह 2011 से जारी प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यास है।
लाइक, विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।







