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💢कमाई💢बेमेतरा जिले में पुलिस की सतर्कता और तकनीकी कार्रवाई से गुम हुए मोबाइल धारकों को बड़ी राहत मिली है। विभिन्न थाना व चौकी क्षेत्रों से गुम हुए 120 मोबाइल फोन को CEIR पोर्टल (Central Equipment Identity Register) के माध्यम से बरामद किया गया। इसे लेकर एसपी ऑफिस में एक कार्यक्रम आयोजित कर उनके वास्तविक स्वामियों के सुपुर्द किया गया।

️गोल्ड रजिस्टर,राजस्थान में बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस निर्णय पर कड़ा एतराज जताते हुए राज्य की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गहलोत ने इसे न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अव्यावहारिक बताया, बल्कि आमजन के हितों के खिलाफ लिया गया फैसला करार दिया है।

ग्राम पंचायत दादों के मजरा नगला खंजी स्थित एक ईंट भट्ठे पर खेल रहा तीन वर्षीय मासूम की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। बिहार के गया जनपद निवासी राजू कुमार अपने परिवार सहित नगला खंजी स्थित ईंट भट्ठे पर ईंट पथाई का काम करते हैं। रविवार की शाम करीब चार बजे उनका तीन वर्षीय बेटा वीरू कुमार ईंट भट्ठे के पास खेल रहा था तभी ईंटों की ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। थाना पुलिस के अनुसार शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कैश,

संवाद न्यूज एजेंसीPublished by:गायत्री जोशीUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:17 PM IST

बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।

इनाम, अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Thu, 08 Jan 2026 08:25 PM IST

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संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Fri, 09 Jan 2026 10:52 PM IST

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