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️नया पैसे,रोहतास जिले से एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बीते चार दिनों से लापता युवक का शव सोमवार को एक कुएं से बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना दिनारा थाना क्षेत्र के भलुनी पुल के समीप की बताई जा रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:50 AM IST

इनवाइट फ्री, विस्तारFollow UsQuestion Paper Controversy: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका को कक्षा चार के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में कथित तौर पर उनके द्वारा तैयार किए गए एक प्रश्न के कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि संविदा पर कार्यरत महिला शिक्षिका और पेपर मॉडरेटर को सेवा से बर्खास्त करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

आमजन की समस्याओं और शिकायतों को सीधे सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को तालेड़ा थाने में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप-महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेंज, कोटा राजेन्द्र प्रसाद गोयल तथा जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेन्द्र कुमार मीणा मौजूद रहे।

बुलंदशहर। डिबाई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी कक्षा 11वीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम प्रथम मनोज कुमार सिंह तृतीय के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष का कारावास व 45 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

पुराना पॉइंट्स, विस्तारFollow Usभरतपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भुसावर थाने में तैनात एएसआई उदय सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई एएसपी अमित कुमार के निर्देशन में की गई।

ऑफर कम्पलीट बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक भारतेंदु ने महिला से गैंगरेप में अभियुक्त जगराम को दोषी पाया है। जिसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

मेडिकल कॉलेज में पंजीकरण खिड़की पर पर्ची बनवाते मरीज।

मासिक डाउनलोड, Dantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।