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💢नया रजिस्टर💢सिकंदराबाद। दनकौर रोड पर अतिक्रमण को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी के नोटिस के विरोध में दनकौर तिराहे से लेकर नाले तक के व्यापारियों ने विरोध में अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया।

️पैसे,सारबीजापुर जिले के नव-नियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लालू राठौर ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी शामिल हुए।

भिंड और पन्ना में सड़क हादसों में आठ लोगों की मौत- फोटो : अमर उजाला

बड़ा क्लिक, अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली।Published by:प्रगति चंदUpdated Mon, 12 Jan 2026 03:41 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूंPublished by:मुकेश कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 04:26 PM IST

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादूनPublished by:रेनू सकलानीUpdated Tue, 13 Jan 2026 07:42 AM IST

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इस साल चार दिन स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इन दिनों शहर के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। भोपाल में घोषित अवकाश में मकर संक्रांति, महानवमी और अनंत चतुर्दशी के साथ-साथ गैस त्रासदी की बरसी शामिल है। इन अवसरों पर सरकारी कामकाज प्रभावित रहेगा। आदेश के अनुसार, 14 जनवरी 2026, बुधवार को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी। 25 सितंबर, शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी और 19 अक्टूबर, सोमवार को महानवमी के दिन भी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं, 3 दिसंबर, बुधवार को भोपाल शहर में गैस त्रासदी की बरसी पर भी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इस प्रकार, भोपाल के निवासियों को इस साल कुल चार दिन सरकारी कार्यालयों से संबंधित कामकाज में अवकाश रहेगा।

सिल्वर इनवाइट, सारभोपाल के चूनाभट्टी इलाके में नूतन कॉलेज की छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने उसके दोस्त पर हत्या का केस दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में छत से धक्का देकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है, जबकि आरोपी दो दिन बाद भी फरार है।

रिसीव ज्ञानपुर। तीन ओर गंगा से घिरे जिले के कोनिया क्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। डेंगुरपुर-धनतुलसी पक्का पुल के लिए 80.12 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं। 15 दिन पहले पुल निर्माण के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिली थी।

मासिक डाउनलोड, बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।