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💢साइन अप💢सड़क जाम कर विरोध-प्रदर्शन करते प्रभावित परीक्षार्थी- फोटो : अमर उजाला

️फ्रेंड्स कम्पलीट,चंबा। चंबा जिले में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चार्जिंग स्टेशन चुवाड़ी और भंजराडू में लगाए जाएंगे। साथ ही एचआरटीसी के चंबा डिपो की वर्कशॉप में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जगह बनाई जा रही है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:आनंद पवारUpdated Wed, 10 Dec 2025 08:02 AM IST

विन डाउनलोड, चहनिया। भुपौली पंप कैनाल से नहर में पानी छोड़े जाने से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने बताया कि नवंबर में भारी बारिश के चलते अभी खेतों में पर्याप्त नमी है। इस कारण गेहूं की बुआई दिसंबर के अंतिम सप्ताह व जनवरी के प्रथम सप्ताह में की गई। ऐसे में नहर में पानी छोड़े जाने के कारण किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। लगभग 2 प्रतिशत किसान अपनी फसलों को भरने के लिए टेल पर पानी ले जाना चाहते हैं और कुलावे को खुला छोड़ दे रहे हैं। जिससे अन्य किसानों की फसलें डूब जा रही हैं, जिससे आए विवाद हो रहा

सारआज शनिवार से बेमेतरा जिले में धान खरीदी का शुभारंभ हो गया है। खरीदी से जुड़े कर्मचारी बीते 10 दिन से हड़ताल में थे, लेकिन इनकी हड़ताल खत्म हो गई है।

2020 में दर्ज एक आपराधिक मामले में कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित

सारसात साल पुराने बैंक घोटाले में सिविल लाइन पुलिस ने पीएनबी के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फर्जी खातों के जरिए 4 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर कर धोखाधड़ी करने का आरोप है।

सब्सक्राइब फ्री, विस्तारFollow Usभिंड जिले के लहार थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। नानपुरा गांव के पास टूटी हुई पुलिया से गुजरते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया। इस हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से 3 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों यूपी से अपनी धान की फसल बेचकर लौट रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया और हॉस्पिटल भिजवाया।

विज़िट विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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