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️कमाई,बिलासपुर रेल हादसे में मृत लोको पायलट विद्यासागर कुशवाहा की तीनों बेटियों की शिक्षा एवं विवाह का जिम्मा क्लीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी ने लिया है। कम्पनी के संचालक संजय अग्रवाल ने लिखित पत्र जिला कलेक्टर एवं डीआरएम रेल्वे बिलासपुर को सौंपा है। कम्पनी ने हादसे में मृत लोगों के बच्चों की संपूर्ण शिक्षा में सहयोग करने का भी वचन दिया है।

शहर के भवानीपुरा के सरोज नगर में रविवार शाम को एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ 22 वर्षीय युवक ने चॉकलेट देने के बहाने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची जब रोते हुए घर लौटी तो मां को पूरी घटना बताई। परिवार ने तुरंत सिटी कोतवाली पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही टीआई बृजेंद्र सिंह सेंगर ने एसपी डॉ. असित यादव को जानकारी दी।

बड़ा रिसीव, अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़Published by:शाहिल शर्माUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:36 PM IST

MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

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न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:कृष्ण बल्लभ नारायणUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:15 PM IST

डिस्काउंट रिसीव, बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण- फोटो : अमर उजाला

मेगा पॉइंट्स विस्तारFollow Usबीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा क़ानून के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी।

सारBharatpur News : अनियंत्रिक कार ने सड़क पर चल रही स्कूटी और बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इससे चार लोगों की मौत हो गई है। वहीं, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। यह सड़क हादसा भरतपुर जिले के जीवद गांव में घटित हुआ है।

ऑनलाइन गेट, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।