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💢स्टूडेंट सब्सक्राइब💢अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 07 Jan 2026 10:29 PM IST

️फ्रेंड्स डिस्काउंट,विस्तारFollow Usईरान में दो हफ्ते पहले शुरू हुआ सरकार विरोधी आंदोलन अब विशाल रूप ले चुका है। आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के असर के चलते शुरू हुए विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैल चुके हैं। स्थिति यह है कि तेहरान में व्यापारियों का गढ़ कहे जाने वाला ग्रैंड बाजार इन प्रदर्शनों का केंद्र बना हुआ है और आर्थिक संकट के खिलाफ उठी आवाज अब सत्ता परिवर्तन की आवाज में बदल चुकी है। इस आंदोलन में अब तक 646 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि 10 हजार से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आ रही है।

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वेरिफाई मोबाइल, पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में आयोजित उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक- फोटो : अमर उजाला

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हुई ट्रेन दुर्घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लापरवाही से मौत और दूसरों की जान को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

भरमौर (चंबा)। भरमौर विधानसभा क्षेत्र की बड़ग्रां पंचायत की लगभग 2,000 आबादी को अब पलानी नाले के बीच से गुजरने की परेशानी नहीं होगी। नाले पर सवा चार करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण चल रहा है, जिसे 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य ठेकेदार को लोक निर्माण विभाग ने दिया है।

गेम वेरिफाई, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 12:07 PM IST

पुराना वॉच चंबा। परेल के पास रावी नदी के किनारे न तो लोक निर्माण विभाग और न ही पंचायत सड़क का निर्माण करवा रही है तो आखिरकार दो से तीन मशीनें लगाकर सड़क निर्माण करना अब पहेली बन गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इसके लिए न तो वन विभाग की अनुमति ली गई है और न ही प्रशासन को इसके बारे में पता है। हालांकि अब अमर उजाला में खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन ने इस मामले की जांच करवाएगा।

छतरपुर में अधिवक्ता संघ चुनाव परिणाम घोषित, 323 वोट के साथ शिवप्रताप सिंह अध्यक्ष बने।

वॉच कम्पलीट, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।