ट्रांसफर

वीडियो डाउनलोड

💢वीआईपी वीडियो💢वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:35 AM IST

️पैसे डाउनलोड,विस्तारFollow Usशहरी पेयजल योजना में गड़बड़ी में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तीन उपयंत्रियों समेत 6 अधिकारियों की वेतनवृद्धियां रोकने के आदेश दिए। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने नगर परिषद सोनकच्छ में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में अनियमितता पाये जाने पर 3 उपयंत्रियों सहित संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई कर वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश दिये हैं।

सब्सक्राइब, चंडीगढ़ के गांव बहलाना में सोमवार दोपहर एक 13 वर्षीय बच्ची ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। मृतका आठवीं कक्षा की छात्रा थी और बहलाना स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ती थी।

अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:राहुल तिवारीUpdated Mon, 29 Dec 2025 04:47 PM IST

IranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest Bengalयूपी

अतिरिक्त इनाम, भरतपुर जिले के कस्बा भुसावर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में एंटी करप्शन ब्यूरो चौकी भरतपुर इकाई ने रिश्वतखोरी के एक मामले का खुलासा किया है। कार्रवाई में बैंक के एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी और उसके रिश्तेदार सोमेन्द्र कुमार सैनी को ₹1 लाख 50 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के बाद बैंक परिसर और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई।

शेयर लॉग इन विस्तारFollow Usबीजापुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अब तक 2540 किसानों से धान की खरीदी की जा चुकी है। किसानों से कुल 14,3948.40 मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। धान खरीदी के एवज में किसानों को कुल 340.13 करोड़ रुपये का समर्थन मूल्य भुगतान निर्धारित किया गया जिसमें से 122.82 करोड़ रुपये की राशि अब तक किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है। वहीं शेष राशि का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

सुपर रजिस्टर, चंबा। जिले में सोमवार को एनकार्ड समिति की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की। इस वर्चुअल बैठक में उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए की वे अपने-अपने क्षेत्र में गठित नशा निवारण समितियां को मजबूत करने के लिए इनमें पुलिस और पंचायती राज विभाग से रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों को शामिल करें। इससे ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में भी नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम कारगर सिद्ध हो सकेगी।