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️डिस्काउंट रिवॉर्ड्स,विस्तारFollow Usतीन दिन से लापता युवक का शव शनिवार को बरामद होने के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई है। हत्यारों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए युवक की हत्या के बाद मशीन (हेक्सा ब्लेड) से उसके शरीर के तीन टुकड़े कर दिए और पहचान छिपाने के लिए सिर व पैर गंगा में फेंक दिए। मामला भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर पंचायत के शाहपुर पुलिया के पास की है। मृतक की पहचान कहलगांव के मकसपुर निवासी अभिषेक कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गयाPublished by:मगध ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:48 AM IST

साप्ताहिक वॉच, विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के भिंड जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। गुरुवार को एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को छात्राओं को कथित तौर पर अश्लील वीडियो दिखाने और उन्हें गलत तरीके से छूने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शिक्षक पर ये आरोप छात्राओं के अभिभावकों ने लगाए।

विस्तारFollow Usभरतपुर जिले के बयाना तहसील क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) करौली इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का धाधरैन के पटवारी अखिलेश कुमार मीना को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भूमि के विरासत नामांतरण के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है।

सारNalanda Crime: नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र में रविवार से लापता 19 वर्षीय अंशु कुमार का शव खेत से बोरे में बरामद हुआ। गला रेतकर हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस डॉग स्क्वाड और एफएसएल की मदद से मामले की जांच कर रही है।

सारनशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन निश्चय” के तहत रायपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना खमतराई पुलिस ने अवैध रूप से बिक्री के लिए रखे गए गांजा के साथ एक अंतरराज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है।

गेट, संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:32 PM IST

सब्सक्राइब बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

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