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💢लाइक पैसे💢गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुधवार को आयोजित एक राष्ट्रीय साहित्य परिसंवाद विवादों में घिर गया। हिंदी विभाग द्वारा साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का विषय "समकालीन हिंदी कहानी: बदलते जीवन संदर्भ" था। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से साहित्यकार और शिक्षाविद शामिल हुए थे।

️रिवॉर्ड्स पॉइंट्स,रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 50 लाख 35 हजार रुपये नकद समेत करीब 80 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। आरोपी ऑनलाइन बैटिंग साइट्स पर सट्टा खेलने के लिए आईडी उपलब्ध कराकर अवैध रूप से कमीशन के जरिए मुनाफा कमा रहे थे।

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सारBihar News:दिल्ली से पहुंची NIA टीम ने शेखपुरा के भदौस और जयमंगला गांव में अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की। करीब 12 घंटे की छापेमारी में गुड्डू सिंह उर्फ रवि रंजन गिरफ्तार हुआ।

आज मंगलवार को प्रदेश के प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी आश्रय स्थल गिधवा-परसदा क्षेत्र में वन मंत्री केदार कश्यप ने बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण व बर्ड सफारी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हजारों ग्रामीणों, जनप्रतिनिधि और पर्यावरण प्रेमियों की उपस्थिति ने इस ऐतिहासिक क्षण को विशेष बना दिया। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि गिधवा-परसदा पक्षियों के संवर्धन, संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र में देश में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाएगा। इस क्षेत्र में 270 से अधिक प्रजातियों के विदेशी व स्वदेशी पक्षी नियमित रूप से प्रवास करते हैं और स्थानीय जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं।

दैनिक वॉच, सारमध्यप्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक हलचल के बीच रतलाम ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पारिवारिक कारणों और विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारियों का हवाला दिया है। नियुक्ति के चार महीने के भीतर यह इस्तीफा सामने आया है।

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जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।

शेयर शेयर, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:27 AM IST