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मुजरिया। अवैध कटान रोकने गए वन दरोगा को चार लकड़ी माफिया ने धमका दिया। दरोगा के शिकायती पत्र पर चारों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

डिपॉजिट, छतरपुर में अधिवक्ता संघ चुनाव परिणाम घोषित, 323 वोट के साथ शिवप्रताप सिंह अध्यक्ष बने।

अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Tue, 16 Dec 2025 05:51 PM IST

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धामपुर। राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर स्थित चौधरी होटल पहुंची। बगैर लाइसेंस चल रहे होटल को टीम ने सील कर दिया। इस होटल में देह व्यापार चलने का भी लोग आरोप लगा रहे थे। कोतवाल मृदुल कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत मिल रही थी कि होटल बगैर लाइसेंस के चल रहा है। होटल स्वामी बगैर सत्यापन के होटल में अनजान लोगों को ठहरा रहा है। इस मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारी से की गई थी। राजस्व विभाग ने पुलिस बल के साथ नगीना मार्ग स्थित संबंधित होटल पर पहुंचकर गहनता से जांच की। जांच के दौरान कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला। वैधानिकता न पाने पर टीम ने होटल को सील कर दिया। पुलिस ने हिदायत दी है कि अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन कर फिर से होटल चलाने का प्रयास किया गया तो पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सुपर स्टूडेंट, बुलंदशहर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 का अभियान तेज हो गया है। इसी के चलते रविवार को जनपद की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के कुल 3031 मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान संबंधित बीएलओ ने मतदाता सूची का सार्वजनिक पठन किया और पात्र नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए।

इनवाइट स्टूडेंट विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।

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