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️क्लिक लॉग इन,अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 02:01 AM IST

बॉयलर पर चढ़े युवक तथा फैक्टरी के खिलाफ प्रदर्शन करते लोग- फोटो : अमर उजाला

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विस्तारFollow Us1954 से 2024 तक- 27 बार देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से किसी-न-किसी को नवाजा। ज्यादातर बार सूची में एक नाम रहे। कुछ बार दो या अधिक नाम। 'भारत रत्न' सम्मान इस साल दिए जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं। लेकिन, इसपर चर्चा खूब चल निकली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने मित्र और लंबे समय तक उनकी पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा रहे केसी त्यागी ने उनके लिए 'भारत रत्न' की मांग दिल्ली में की, हंगामा बिहार में मचा। हंगामे को बढ़ाया तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए भी इसी सम्मान की मांग कर। तो, क्या आगे जब भी 'भारत रत्न' का एलान होगा तो किसी बिहारी का नाम होगा? सवाल इसलिए भी, क्योंकि 2024 में 'भारत रत्न' के एलान ने बिहार की राजनीति सीधे पलट दी थी।

सारजशपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भतीजी ने अपने बड़े पिता आरटीओ अधिकारी विजय निकुंज के घर से 51 लाख रुपये से अधिक की चोरी की साजिश रची।

नया ट्रांसफर, बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से आयोजित होने वाली चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 40 दिन बाद बिहार लौटते ही राजद भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पार्टी ने अब शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे को जोर-शोर से उठाते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। राजद ने मांग की है कि चौथे चरण में कम से कम एक लाख पदों पर बहाली निकाली जाए।

वॉच

रजिस्टर, विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।