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💢सब्सक्राइब पैसे💢सारMP:सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2018 में ट्रेन में महिला यात्री के सामने अशोभनीय व्यवहार और नशे में दुर्व्यवहार के आरोपों वाले एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के आचरण को घृणित और चौंकाने वाला बताया और कहा कि ऐसे मामलों में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।

️पुराना साइन अप,छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और सशस्त्र माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। यह घटना जिले के दक्षिणी क्षेत्र में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर एक सघन तलाशी अभियान शुरू किया था।

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मोबाइल बोनस, दलित महिला की हत्या के विरोध में शहर बंद कर लोगों ने प्रदर्शन किया।

विस्तारवॉट्सऐप चैनल फॉलो करेंबदायूं जिले के कुंवरगांव थाना प्रभारी राजेश कौशिक रस्सी का सांप बनाने में बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने एक शख्स को पशु तस्कर साबित करने के लिए उससे फर्जी मुठभेड़ तक दिखा दी, जबकि वारदात के वक्त वह 62 किसी दूर बरेली में था। परिवार ने लोकेशन व फुटेज जैसे सबूत डीआईजी के सामने पेश किया है। गर्दन फंसती देख एसओ ने बदायूं एसओजी से निजी तौर पर मदद मांगी। इससे उन पर फंदा और कस गया है।

सारबीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया।

सारBhind Accident:हादसे के बाद श्वेता की छोटी बहन रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और श्वेता का शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया।

शेयर सब्सक्राइब, डॉ. गोविंद सिंह की लहार स्थित बहुचर्चित कोठी का गेट रास्ते पर नजर आ रहा है

लाइक भिंड में एसडीएम के वाहन को रेत माफिया ने टक्कर मार दी- फोटो : सोशल मीडिया

मेगा फ्री, विस्तारFollow Usजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।