अतिरिक्त ऑफर

कूपन रजिस्टर

💢नया इंस्टेंट💢सारCG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ आखिरकार नक्सल मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। पुलिस और सुरक्षाबलों की मदद से बीजापुर में एक बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर जिले में मंगलवार को 34 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है।

️विशेष सब्सक्राइब,विस्तारFollow Usप्रदेश में संगठित अपराध का चेहरा अब तेजी से डिजिटल और अंतरराष्ट्रीय होता जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय सिंघल की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में खुलासा हुआ कि कई कुख्यात गैंगस्टर विदेशों में सुरक्षित बैठकर सोशल मीडिया और इंटरनेट कॉलिंग के जरिये पूरे अपराध नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं।

सिल्वर पैसे, सारपश्चिमी हिमालय में 15 जनवरी से सक्रिय हो रहे मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का असर मध्यप्रदेश के मौसम पर दिखने लगा है। ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग में तेज ठंड और मध्यम कोहरा बना हुआ है। अगले 2-3 दिन में प्रदेश के उत्तरी हिस्से में मावठा गिरने की संभावना है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:57 PM IST

विस्तारFollow Usभिंड जिले की उमरी थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और तत्काल लोन का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो राजस्थान के सीकर जिले के निवासी हैं। आरोपी पहले ऑनलाइन गेमिंग में छोटी रकम जिताकर लोगों का भरोसा जीतते थे और फिर बड़े दांव लगवाकर लाखों रुपये की ठगी को अंजाम देते थे।

252 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित- फोटो : अमर उजाला

क्लिक ट्रांसफर, 😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

वीआईपी ऑफर अमर उजाला नेटवर्क, राजनांदगांवPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 05:33 PM IST

अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

फ्रेंड्स डिस्काउंट, विस्तारFollow Usबिहार में निजी वाहनों को व्यवसायिक उपयोग में लाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। इस संबंध में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि अब निजी गाड़ी को कमर्शियल या कमर्शियल गाड़ी को निजी श्रेणी में बदलने के लिए सरल नियम तय किए गए हैं, जिससे वाहन मालिकों को सहूलियत मिलेगी।