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️साइन अप फ्री,खरीदी केंद्र में मिला मिलावटी धान- फोटो : अमर उजाला

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराजPublished by:विनोद सिंहUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:34 PM IST

प्लेटिनम विज़िट, कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

अंबाला सिटी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत के अपने पैतृक गांव पेटवाड़ आगमन पर काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एडवोकेट अंबाला सिटी निवासी वासु रंजन शांडिल्य ने उन्हें पेंटिंग पोर्ट्रेट भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीजेआई सूर्यकांत ने भावुक होते हुए कहा कि उनकी सफलता बुजुर्गों के आशीर्वाद और गांव की मिट्टी की देन है। उनके इस संदेश से प्रेरित होकर एडवोकेट शांडिल्य ने घोषणा की कि काउंसिल ऑफ लॉयर्स सीजेआई की विचारधारा पर चलते हुए गरीबों और वंचितों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी। कार्यक्रम में हिसार बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित न्यायिक व प्रशासनिक क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं।

विस्तारFollow Usअमृतसर के कस्बा वल्टोहा के आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमल सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने रायपुर (छत्तीसगढ़) से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना चार जनवरी की शाम वेरका स्थित मेरी गोल्ड मैरिज पैलेस में हुई थी जहां आरोपियों ने सरपंच जरमल सिंह के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।

सारभाटापारा में प्रशासन ने अवैध धान की आवक रोकते हुए 250 क्विंटल धान जब्त किया। कोदवा और बोरसी के बिचौलियों द्वारा स्टॉक किए गए धान को दस्तावेज़ के अभाव में सील किया गया। कार्रवाई कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जारी रहेगी।

विथड्रॉ, पार्टी कार्यालय पर प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाते कार्यकर्ता। स्रोत पार्टी

विज़िट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी/बालोतराPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Fri, 19 Dec 2025 12:43 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़Updated Mon, 12 Jan 2026 02:18 AM IST

दैनिक रिवॉर्ड्स, अरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।

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