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💢पुराना कैश💢भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति सुवाणा के ग्राम पंचायत रामपुरिया स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल विवेक कुमार सक्सेना के तबादले के विरोध में बुधवार को छात्रों ने गेट पर धरना देकर स्कूल में ताला जड़ दिया। छात्रों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की कि प्रिंसिपल का तबादला रद्द किया जाए, अन्यथा वे कक्षाओं में प्रवेश नहीं करेंगे।
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विथड्रॉ कम्पलीट, विस्तारFollow Usसात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ के तहत बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी और त्वरित निष्पादन को लेकर ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को सभी आपूर्ति अंचल कार्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।
सारBihar : कांग्रेस के भीतर चल रही पुरानी गुटबाजी एक बार फिर मकर संक्रांति के मौके पर सार्वजनिक हो गई है। दही-चूड़ा भोज में विधायकों की गैरमौजूदगी ने सियासी हलचल तेज कर दी है।
मध्यप्रदेश के दो अलग-अलग जिलों में मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसों ने कई परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया। भिंड में तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पन्ना में मंदिर से लौट रहे भाई-बहनों समेत तीन की जान चली गई। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में शोक का माहौल है और पुलिस जांच में जुटी हुई है।
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डाउनलोड इनवाइट चहनिया । रामगढ़ वाया नादी गांव की सड़क पर जलभराव से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। शनिवार को ग्रामीणों ने पानी खड़े होकर प्रदर्शन किया। रोड नहीं, तो वोट नहीं के नारे लगाए। चुनाव से पहले अगर गांव की रोड की हालत नहीं सुधरी, तो कोई भी नेता ,विधायक, मंत्री को वोट के नाम पर गांव में घुसने नहीं देंगे।
सारUP Crime:जिले में किसान को गोली मारने की सूचना पाकर माैके पर इलिया थाने की पुलिस भी पहुंच गई। स्थानीय लोगों से पूछताछ के साथ ही घायल को अस्पताल भेज दिया गया। एक दिन बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे की तलाश में दबिश दी जा रही है।
वीआईपी रजिस्टर, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।







