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डायमंड इनाम

💢डायमंड साइन अप💢चहनिया। भुपौली पंप कैनाल से नहर में पानी छोड़े जाने से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने बताया कि नवंबर में भारी बारिश के चलते अभी खेतों में पर्याप्त नमी है। इस कारण गेहूं की बुआई दिसंबर के अंतिम सप्ताह व जनवरी के प्रथम सप्ताह में की गई। ऐसे में नहर में पानी छोड़े जाने के कारण किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। लगभग 2 प्रतिशत किसान अपनी फसलों को भरने के लिए टेल पर पानी ले जाना चाहते हैं और कुलावे को खुला छोड़ दे रहे हैं। जिससे अन्य किसानों की फसलें डूब जा रही हैं, जिससे आए विवाद हो रहा

️कमेंट स्टूडेंट,सारNilgai Poaching Revealed: बूंदी जिले में नीलगायों के शिकार के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। उनके पास से जब्त मोबाइल से शिकार का वीडियो मिला। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में वाहनों व हथियारों की तलाश जारी है।

सारछतरपुर पहुंचे कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक ली। खाद वितरण गड़बड़ी पर उन्होंने 95 FIR दर्ज होने की बात कही। कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। खाद संकट से इनकार किया और रैक न आने की जानकारी लेने का भरोसा दिलाया।

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बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपीPrayagrajUSविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीMaharashtraDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?

चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग के टीम इंवेंट में चंडीगढ़ ने मध्य प्रदेश को 3-0 के अंतर से हराकर ऑल इंडिया सिविल सर्विस टेबल टेनिस टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। इसका उद्घाटन जॉइंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉ. मोहिंदर सिंह ने किया।

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सूरजपुर जिले के रामानुजनगर में एक प्राइवेट स्कूल में केजी-टू के छात्र को होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने घंटों पेड़ से लटकाए रखा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में परिजनों ने स्कूल के बाहर हंगामा कर दिया।

वीआईपी बोनस, पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।