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️मासिक लाइक,अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 19 Dec 2025 07:19 PM IST

कोंडागांव में सड़क नवीनीकरण कार्य को तय समय-सीमा में पूरा कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में केशकाल नगर के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (एनएच-30) पर शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान नगर में गहमा-गहमी का माहौल बना रहा।

टास्क, चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:56 AM IST

बुरहानपुर में बुधवार देर शाम शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से ही हिंदू एवं दलित संगठनों ने मिलकर थाने का घेराव कर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया था। इसके साथ ही गुरुवार को बुरहानपुर बंद का एलान भी किया गया था। इसके चलते सुबह से ही शहर में बंद की स्थिति देखने को मिली। शहर के सभी मुख्य चौक चौराहों के साथ ही गलियों में भी बंद का असर रहा। हालांकि इस दौरान कुछ दुकानें खुली दिखीं। जिन्हें भी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा बंद कराया गया। दुकान बंद कराने पहुंचे कार्यकर्ता आरोपी को फांसी दो के नारे लगा रहे थे।

विस्तारFollow Usअंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक एवं अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भीलवाड़ा जिले के एकदिवसीय प्रवास के दौरान सोमवार को प्रेस से बातचीत की। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को पूरी तरह सही प्रक्रिया बताया। तोगड़िया का कहना था कि लोकतंत्र की नींव एक शुद्ध और सही मतदाता सूची पर टिकी होती है और यदि यह प्रक्रिया ईमानदारी से की जाती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

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साइन अप गेम सारछत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है।

बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

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