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मेगा ऑफर, बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

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विशेष अर्न, संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानीUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:30 AM IST

अल्ट्रा मोबाइल सारमध्यप्रदेश के नगरीय विकास विभाग ने शहरी पेयजल योजना में अनियमितता पाये जाने पर 6 अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी है। आयुक्त संकेत भोंडवे ने अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

सारMunger News: मुंगेर के जमालपुर में आंगनबाड़ी केंद्र में तीन नाबालिग बहनों को अश्लील वीडियो दिखाने के बाद विरोध करने पर पिता और चाचा पर आरोपियों ने कुल्हाड़ी-लाठी से हमला कर दिया। पुलिस ने चार आरोपियों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में ले लिया है।

गेम ऑफर, बीजापुर नगर की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित जरूरत बन चुकी बायपास सड़क आज भी केवल कागज़ों और फाइलों तक सीमित है। बीते 12 वर्षों से बीजापुर बायपास सड़क का प्रस्ताव सरकारी दफ्तरों में धूल खा रहा है, जबकि शहर की सड़कों पर हर दिन बढ़ता यातायात, भारी वाहनों का दबाव और दुर्घटनाओं का खतरा आम नागरिकों की परेशानी को लगातार बढ़ा रहा है।वर्ष 2012-13 के अनुपूरक बजट में शामिल यह बायपास परियोजना आज तक जमीन पर उतर नहीं सकी। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा द्वारा बायपास का शिलान्यास किया गया था। इसके बाद कांग्रेस सरकार के पाँच वर्ष और वर्तमान भाजपा सरकार के दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य आज भी शुरू नहीं हो पाया।