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💢कम्पलीट💢प्रदेश के सबसे बड़े संगठन, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 से 31 दिसंबर तक तीन दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। इस हड़ताल के समर्थन में बीजापुर के चारों विकासखंडों - बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपटनम और उसूर में कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई। इस संबंध में एक मांग पत्र मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर बीजापुर के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर नारायण प्रसाद गबेल को सौंपा गया।
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सारबिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पत्रकार थे।
मोबाइल मोबाइल, लोहाघाट (चंपावत)। विकासखंड लोहाघाट के ग्राम पंचायत पाटन पाटनी के कनेड़ा, प्रेमनगर तोक में हर घर नल हर घर जल योजना के कार्य में हो रही देरी होने पर ग्रामीणों ने गहरी नाराजगी जताई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जल संस्थान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। योजना का कार्य शीघ्र पूरा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
चरखी दादरी। पहले मनरेगा योजना में काफी भ्रष्टाचार होता था। जिसकी शिकायतें लगातार मिलती थीं। नई व्यवस्था लागू होने से जहां भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। वहीं वीबी-जी-राम-जी योजना वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह बात भिवानी-महेंद्रगढ़ क्षेत्र से लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह ने शनिवार को दादरी में विधायक सुनील सांगवान के निवास स्थान पर पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना नहीं, बल्कि योजना को और अधिक प्रभावी बनाना है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इस योजना के कई बार नाम बदले गए हैं।
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विस्तारFollow Usविकासखंड मुख्यालय आवापल्ली में संचालित पोर्टाकेबिन विद्यालय की कक्षा छठवीं की छात्रा कुमारी मनीषा सेमला के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए बीजापुर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता कमलेश कारम ने इस घटना के लिए विद्यालय की अधिक्षिका को जिम्मेदार ठहराया है।
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प्रीमियम ऑफर अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:44 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:प्रिया वर्माUpdated Tue, 23 Dec 2025 01:19 PM IST
शेयर वॉच, चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) इस माह कई व्यावसायिक संपत्तियों की बिक्री करेगा। एचएसवीपी ने ई-नीलामी का ब्योरा तैयार कर लिया है। 28 जनवरी से ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। एचएसवीपी ने बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बोली की योजना तय की है। एचएसवीपी ने नीलामी के लिए नियमों में बदलाव किया है। बीते साल 19 सितंबर को संशोधित ई-नीलामी नीति के अनुसार बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, बहु मंजिला इमारतों के लिए अब केवल न्यूनतम दो ईएमडी (बयाना राशि जमा करना) ही अनिवार्य होंगी। इस श्रेणी के लिए 31 जनवरी को ई-नीलामी होगी।







