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️पुराना ऐप,चंबा। अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़े मेपल पेड़ की अवैध तस्करी के मामले में नेपाल मूल के 15 आरोपी जमानत लेने के बाद गायब हो गए हैं। दो साल पहले वन विभाग ने चीन से जुड़े इस मामले को उजागर किया था। चंबा से लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में छापा मारकर मेपल पेड़ की लकड़ी की अवैध तस्करी करने वालों को दबोचा था।

बिजली कनेक्शन के लिए मांगी 90 हजार की रिश्वत, 50 हजार रुपये लेते दो अधिकारी गिरफ्तार- फोटो : अमर उजाला

अतिरिक्त ट्रांसफर, अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 29 Nov 2025 02:59 PM IST

सारइंदौर में दूषित पानी की घटना के बाद पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश में 155 लैब होने के बावजूद सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट हैं और भोपाल की प्रदेश स्तरीय लैब में भी चीफ केमिस्ट का पद खाली है। हर साल 400 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी पानी की जांच आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रही है।

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स्टूडेंट गेट, MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

पैसे विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला विकासखंड से एक हृदयविदारक मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने तीन साल के मासूम बेटे की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इलाज के लिए अपनी जमीन गिरवी रखी, चार अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन आखिर में किस्मत ने साथ नहीं दिया।

चरखी दादरी। मकर संक्रांति पर्व को लेकर जिले के बाजारों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में मिठाई की दुकानों पर घेवर तैयार करने के साथ-साथ बिक्री भी शुरू हो गई है। हलवाईयों की दुकानों पर दिनभर कारीगर घेवर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि फिलहाल बाजार में प्रतिदिन एक क्विंटल से अधिक घेवर की बिक्री हो रही है। वहीं त्योहार नजदीक आने पर बिक्री का आंकड़ा 10 क्विंटल तक पहुंच जाएगा।

इनाम, बीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा क़ानून के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी।

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