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️दैनिक वॉच,सारKhajuraho News: खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 से 22 दिसंबर तक आयोजित होगा। आयोजक राजा बुंदेला ने मंत्रियों को न्योता देने की बात कही और आयोजन की चुनौतियों पर चर्चा की। पत्रकारों के आरोपों के बीच कार्यक्रम की तैयारियां जारी हैं। वहीं, अभिनेता अनुपम खेर ने फ्लाइट रद्द होने पर अपना पक्ष रखा।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:तरुणेंद्र चतुर्वेदीUpdated Tue, 11 Nov 2025 09:24 AM IST

पैसे ऑफर, विस्तारFollow Usचंडीगढ़ में मंगलवार को घनी धुंध के साथ दिन निकला। ठंड रिकाॅर्ड तोड़ने लगी है। सोमवार को न्यूनतम पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सुबह के समय चंडीगढ़ में जबरदस्त धुंध रही। चंडीगढ़ में तीन वर्ष बाद ऐसी स्थिति बनी है कि 12 जनवरी को पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया वहीं, अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:भोपाल ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:22 PM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:भरतपुर ब्यूरोUpdated Thu, 18 Dec 2025 06:56 PM IST

सारछत्तीसगढ़ में किसानों की आय दोगुनी करने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से औषधीय एवं सुगंधित पौधों का कृषिकरण योजना संचालित की जा रही है।

रिवॉर्ड्स, भागलपुर से बड़हरवा के बीच तीसरी और चौथी रेललाइन के निर्माण को रेलवे बोर्ड से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। इस 128.5-128.5 किलोमीटर लंबे दोहरी रेल ट्रैक परियोजना पर कुल 3967.88 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंजूरी के बाद अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इस परियोजना के लिए बिहार के भागलपुर और झारखंड के साहेबगंज जिले को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया गया है।

रजिस्टर सारMunger News: मुंगेर नेशनल अस्पताल पर मरीज को बंधक बनाकर वसूली और मानकों के उल्लंघन का आरोप लगा है। प्रशासनिक जांच में गंभीर खामियां मिलने पर डीएम ने अस्पताल का निबंधन रद्द करने की अनुशंसा की और कारण बताओ नोटिस जारी कराया।

बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

विन ऑफर, राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सूची की पात्रता शर्तों में अहम संशोधन करते हुए जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत दी है। नए बदलावों के बाद वे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल हो सकेंगे, जिन्हें पहले पक्का मकान होने या आयु सीमा के कारण अपात्र घोषित कर दिया गया था। सचिव ग्रामीण विकास सी पालरासु ने सभी उपायुक्तों और बीडीओ को इस संबंध में पत्र जारी किया है।