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️गेट रजिस्टर,सारमनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले के विकासखंड खड़गवां से आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ‘जर्नी ऑफ सेनिटेशन हाइजिन’ (जोश) कार्यक्रम का हरी झंडी दिखाकर औपचारिक शुभारंभ किया।

विस्तारFollow Usरामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में शिकारियों की गतिविधियां सामने आने से वन्यजीवों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रविवार शाम को भीमलत बांध के पास काला कुआ क्षेत्र में एक युवा नर तेंदुआ अज्ञात लोगों द्वारा जंगल में लगाए गए फंदे में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत रही कि समय रहते घटना की जानकारी मिल गई, जिससे तेंदुए की जान बचाई जा सकी।

छोटा लाइक, बदायूं। भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनपद प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने वीबीजीरामजी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों को अधिकार आधारित रोजगार की गारंटी देकर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीPublished by:शाहिल शर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:04 PM IST

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पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।

मासिक रिवॉर्ड्स, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:36 PM IST

कैश क्लिक लोहारू। कस्बे में कोर्ट परिसर के बाहर नेशनल हाईवे से सटी सड़क के किनारे मोटरसाइकिल, कार और अन्य निजी वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग आमजन के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण यहां हर समय सड़क दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोग और राहगीर कहते हैं कि यह मार्ग पहले से ही व्यस्त रहता है, ऐसे में सड़क के दोनों ओर खड़े वाहन आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

ऑफर डाउनलोड, बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।