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💢सब्सक्राइब💢ऑफिस में तमाशा करते एपीओ हुए दो रोडवेज अधिकारी- फोटो : अमर उजाला

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साइन अप, चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:58 PM IST

रविवार सुबह पौधे पर बिछी ओस की बूंदें मोतियों जैसी चमकतीं नजर आईं।

विस्तारFollow Usकड़ाके की ठंड के बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को जालंधर में लोक मिलनी के माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से सीधे संवाद किया।

विन वॉच, बाढड़ा। गांव हड़ौदी में सड़क हादसे की 24वीं बरसी पर बलिदानी स्मारक पर सोमवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीद किसानों को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। श्रद्धासुमन अर्पित करने वाले किसान संगठनों ने किसान को कर्जमुक्त करने, हादसे के पीड़ित परिवारों को तुरंत पांच-पांच लाख की आर्थिक मदद व रोजगार मुहैया करवाने, वर्ष 2023 के बकाया मुआवजा जारी करने, किसान नेता रवि आजाद प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने, गांव के ग्रामीणों की लंबित बिजली समस्याओं व किसानों की अनदेखी पर सरकार से जल्द ही सुध लेने की अपील की। गांव हड़ौदी स्मारक परिसर में भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता राजकुमार हड़ौदी ने कहा कि यह क्षेत्र किसान व नौजवान की जन्मभूमि कर्मभूमि है और जब -जब प्रदेश में किसान का शोषण हुआ है तो यहां पर क्रांति का बिगुल बजा है।

फ्रेंड्स रजिस्टर अबोहर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान लवप्रीत (28) निवासी राजपुरा (पटियाला) के रूप में हुई है।

आमजन की समस्याओं और शिकायतों को सीधे सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को तालेड़ा थाने में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप-महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेंज, कोटा राजेन्द्र प्रसाद गोयल तथा जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेन्द्र कुमार मीणा मौजूद रहे।

इनाम, विस्तारFollow Usजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।