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💢डायमंड इनाम💢विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान, देरी या लापरवाही बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। शासन ने धान खरीदी जैसे अति आवश्यक कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक सेवा संरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है, जिसके तहत शासन ने सख्त चेतावनी भी जारी की है।
️ईज़ी डाउनलोड,सारमौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर लगातार बर्फबारी जारी है जिसकी वजह से सम्पूर्ण मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर कोल्ड ब्लास्ट की स्थिति देखने को मिल रही है।
रजिस्टर टास्क,
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Sun, 09 Nov 2025 10:25 PM IST
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागरPublished by:तरुणेंद्र चतुर्वेदीUpdated Wed, 10 Dec 2025 09:25 AM IST
पॉइंट्स सर्वे, विस्तारFollow Usजिले के सटई थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां मछली पकड़ने के दौरान जाल निकालने के प्रयास में एक मछुआरे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने उसके साथी मछुआरे पर लापरवाही बरतने और जान-बूझकर जोखिम में डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
प्रीमियम टास्क संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:42 PM IST
चंडीगढ़। शहर से जुड़े वर्षों पुराने और अहम मुद्दों पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है। लाल डोरा, नीड बेस्ड चेंज, संपत्ति पंजीकरण, टेनमेंट हाउस और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े पांच प्रमुख मामलों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक प्रस्तावित है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद इन सभी मुद्दों को सीधे गृह मंत्री के सामने रखेंगे। बैठक में नीति स्तर पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।
प्रीमियम सर्वे, हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद भी बिलासपुर में कार पर स्टंटबाजी नहीं थम रही है। बिलासपुर के न्यू रिवर व्यू रोड में कार की छत पर स्टंट करने का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि रील्स बनाने के चक्कर में युवा जान जोखिम में डालकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर, एसपी बिलासपुर और राज्य शासन से मामले में जवाब मांगा है।







