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💢दैनिक इंस्टेंट💢सारजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।

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सारछतरपुर जिले के बड़ामलहरा महाविद्यालय में कक्षाओं में रील बनाने के मामले पर प्राचार्य ने सख्त रुख अपनाया है। संबंधित छात्राओं को नोटिस जारी किया गया है। कॉलेज परिसर में मोबाइल उपयोग पर रोक लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई और मोबाइल जब्ती की चेतावनी दी गई है।

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पूर्व बसपा विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे सूफियाना की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के साथ ही मामले में अब तक कुल छह आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि तीन अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से दो डंडे और एक सरिया भी बरामद किया है।

रामरायपुर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाते राजकीय महाविद्यालय के छात्र। स्रोत-महाविद्यालय

साप्ताहिक ट्रांसफर, सारभोपाल में सोमवार को दलित-आदिवासी संगठनों ने भोपाल डिक्लेरेशन-2 के ड्राफ्टिंग सत्र की शुरुआत की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और SC-ST वर्ग पर अत्याचार के चलते नए डिक्लेरेशन की जरूरत है। ड्राफ्टिंग प्रक्रिया में देशभर के विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल हैं।

ऑफर कमेंट चंबा ​के कियाणी में कड़ाके की  ठंड के चलते स्कूटी की सीट पर पड़ा कोहरा।संवाद- फोटो : संवाद

कलेक्ट पॉइंट्स, नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में  उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।