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💢वीआईपी ऑफर💢भागलपुर से बड़हरवा के बीच तीसरी और चौथी रेललाइन के निर्माण को रेलवे बोर्ड से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। इस 128.5-128.5 किलोमीटर लंबे दोहरी रेल ट्रैक परियोजना पर कुल 3967.88 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंजूरी के बाद अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इस परियोजना के लिए बिहार के भागलपुर और झारखंड के साहेबगंज जिले को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया गया है।

️पुराना शेयर,रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 50 लाख 35 हजार रुपये नकद समेत करीब 80 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। आरोपी ऑनलाइन बैटिंग साइट्स पर सट्टा खेलने के लिए आईडी उपलब्ध कराकर अवैध रूप से कमीशन के जरिए मुनाफा कमा रहे थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैतूल के कारीगर बलदेव वाघमारे को सम्मानित करते हुए- फोटो : अमर उजाला

प्रीमियम रिवॉर्ड्स, विस्तारFollow Usखेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों का सोमवार को भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में आकर्षक आयोजन के साथ शुभारंभ किया गया। डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह, जिला कलक्टर कमर चौधरी, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली और जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

सारदोनों आईईडी प्रेशर मैकेनिज्म से लगाए गए थे। सुरक्षा बलों की सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई से माओवादियों की एक बड़ी साजिश को समय रहते विफल कर दिया गया।

MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

सारबीकानेर में थानेदार के खिलाफ उसके ही थाने में एफआईआर, झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा है, फरियादी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है।पढ़ें पूरा खबर

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फ्रेंड्स कलेक्ट सारMuzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के पानापुर हाईस्कूल में इंटर परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड न मिलने से हंगामा हुआ। सड़क जाम के बाद प्रशासन ने प्रधानाचार्य व प्रधान लिपिक को निलंबित किया। 169 छात्रों की परीक्षा 45 दिनों में कराने का आश्वासन दिया गया।

वीआईपी इनाम, नीतीश सरकार बिहार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉरलेंस की नीति अपनाने का दावा करती है। भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई भी होती है। अब घूससोर अफसरों और कर्मियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने खुद को स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है। निगरानी की टीम अब अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। निगरानी की टीम ने इस सेंटर के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।