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💢लाइक विज़िट💢संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले उत्तर मध्यमा के छात्र-छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर में होगी। 15 से 25 जनवरी तक होने वाली परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चार परीक्षकों की ड्यूटी लगाई है। जो भौतिक, रसायन, जीव और गृह विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा लेंगे।
️विज़िट गेट,उपायुक्त ने गोद लिए पीएम श्री छात्र स्कूल बिलासपुर का किया दौरा
शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ विवाह का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।
साप्ताहिक ट्रांसफर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और सशस्त्र माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। यह घटना जिले के दक्षिणी क्षेत्र में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर एक सघन तलाशी अभियान शुरू किया था।
सारग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा और उनकी टीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में भिंड जिले के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और ग्वालियर पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा।
आसफपुर। गृह क्लेश में युवक ने फंदे से लटककर रविवार शाम आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस मामले की जानकारी न होने की बात कह रही है।
कूपन, वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:29 AM IST
कूपन भिंड जिले में खाद को लेकर लहार क्षेत्र के डबल डैक खाद गोदाम में बड़ा घोटाला सामने आया है। सहकारी विपणन संघ की शिकायत पर जांच में पाया गया कि गोदाम से 83 लाख 40 हजार रुपए से अधिक मूल्य की खाद बिना किसी अनुमोदन और बिना वितरण रिकॉर्ड के गायब है। लहार थाना पुलिस ने गोदाम प्रभारी दीपक शर्मा के खिलाफ गबन का प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
विस्तारFollow UsDantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।
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